केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को संसद में बजट पेश किया, जिसमें खेल मंत्रालय को 2826.92 करोड़ रूपये दिये गये हैं। इस बार पिछले सत्र के संशोधित बजट के मुकाबले 50 करोड़ रुपयों का अधिक वित्त दिया गया है। गौरतलब है कि पिछले वर्ष 2019-20 के संशोधित बजट में 2776.92 करोड़ रूपये दिए गये थे।
सरकार ने जमीनी स्तर पर खेलों के विकास के लिए खेलो इंडिया कार्यक्रम में 291.42 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी की है। लेकिन, जहां तक ओलंपिक वर्ष में खिलाड़ियों के लिए प्रोत्साहन की बात है, इसने 111 करोड़ रुपये से घटाकर 70 करोड़ रुपये तक की राशि का भुगतान करने का प्रस्ताव किया है। पिछले बार के मुकाबले इस बार खेल मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से 500 करोड़ रुपए अधिक मांगे थे।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए केंद्रीय बजट में सबसे ज्यादा कटौती राष्ट्रीय खेल महासंघ में 50 करोड़ रुपयों की गई है। पिछले वर्ष 2019-20 के संशोधित बजट में 300.85 करोड़ रूपये दिए गये थे, जो इस वर्ष घटाकर 245 करोड़ कर दी गई है। सरकार ने भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) के बजट को 615 करोड़ रुपयों से घटाकर 500 करोड़ रुपये कर दिया है। साई राष्ट्रीय शिविरों के प्रबंधन के लिए एक संगठन है, जो देश के खिलाड़ियों के लिए बुनियादी ढांचे और उपकरण प्रदान करता है।