ममता बनर्जी ने पीएम मोदी से किया अनुरोध,सौरव गांगुली को लड़ने दे आईसीसी चेयरमैन पद का चुनाव

सौरव गांगुली की जगह 1983 विश्वकप विजेता टीम के सदस्य रहे रोजर बिन्नी को बीसीसीआई का नया अध्यक्ष चुन लिया गया हैं।

Update: 2022-10-17 16:01 GMT

ममता बनर्जी और सौरव गांगुली 

बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष सौरव गांगुली की जगह 1983 विश्वकप विजेता टीम के सदस्य रहे रोजर बिन्नी को बीसीसीआई का नया अध्यक्ष चुन लिया गया हैं। सौरव के हटने और रोजर बिन्नी के चुने जाने पर लोग तरह तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इसी बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी अपनी राय रखी है। सौरव गांगुली को राष्ट्र का गौरव' बताते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से आग्रह करेंगी कि वह भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के पूर्व अध्यक्ष को अंतररष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के चेयरमैन पद के लिये चुनाव लड़ने की अनुमति प्रदान करें।

बीसीसीआई के फैसले पर सवाल पूछे जाने पर बनर्जी ने कहा, ''सौरभ गांगुली बंगाल के ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिये गौरव हैं। उच्चतम न्यायालय ने सौरभ गांगुली और केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पुत्र जय शाह को तीन साल का सेवा विस्तार दिया था। जय शाह तो अभी भी बीसीसीआई सचिव के पद पर कार्य कर रहे हैं लेकिन गांगुली को अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। इसका कारण फिलहाल साफ नहीं हो सका है।''

मुख्यमंत्री ने कहा, ''मुझे जय शाह के बीसीसीआई सचिव पद पर बने रहने पर कोई आपत्ति नहीं है। वह भाजपा से सदस्य नहीं हैं। वह काम अच्छा करेंगे तो मै उनका निश्चय ही समर्थन करूंगी लेकिन काम नहीं करेंगे तो सवाल उठना लाजिमी है। गांगुली को अध्यक्ष पद से हटा कर उनके साथ अन्याय किया गया है। मैं और पूरे देश के क्रिकेट प्रशंसक जानना चाहते हैं कि उनके साथ ऐसा किसके कहने पर किया गया।"

भारतीय पूर्व बल्लेबाज सौरव को आईसीसी चेयरमैन पद के लिए नामित करने को लेकर ममता ने कहा, "मेरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से विनम्र अनुरोध है कि सौरव गांगुली को आईसीसी पद के लिए चुनाव लड़ने की अनुमति दें। वह राष्ट्र के अनमोल रत्न है, उन्हे बीसीसीआई अध्यक्ष पद से हटाना अनुचित है। देश में खेलों के भविष्य के आलोक में इस मामले पर मोदी विचार करें। सौरव बंगाल के दादा हैं, वह बंगाल के भाई हैं और किसी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं हैं। केंद्र से मेरा अनुरोध है कि इस मामले को राजनीतिक या प्रतिशोधी नहीं माना जाना चाहिये।"

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