2033 तक ओडिशा सरकार भारत की पुरुष और महिला हॉकी टीम की होगी प्रायोजक

ओडिशा सरकार ने भारतीय हॉकी टीम के आधिकारिक प्रायोजक के रूप में अपना अनुबंध अगले 10 साल के लिए बढ़ा दिया है। अब साल 2033 तक ओडिशा सरकार भारत की पुरुष और महिला टीम की प्रायोजक होगी। ओडिशा सरकार ने जूनियर और सीनियर दोनों स्तर पर हॉकी टीम की प्रयोजक बने रहने का फैसला किया है।

ओडिशा में युवाओं के बीच हॉकी की लोकप्रियता काफी ज्यादा है। ऐसे में सरकार ओडिशा को भारतीय हॉकी का गढ़ बनाना चाहती है। इससे राज्य में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और दुनियाभर के हॉकी प्रेमी खिलाड़ी इस राज्य का भ्रमण करना चाहेंगे। इसके अलावा युवाओं के पास इस खेल में करियर बनाने का बेहतर विकल्प भी होगा।

मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस संबंध में फैसला लिया गया। कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्य सचिव पी के जेना ने कहा कि ओडिशा 2018 से पुरुष और महिला दोनों राष्ट्रीय हॉकी टीमों का आधिकारिक प्रायोजक रहा है। यह नया समर्थन भारत में हॉकी के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।

इससे पहले ओडिशा खनन निगम ने सरकार की अनुमति के बाद बतौर प्रयोजक 2018 से 2023 तक भारतीय हॉकी टीम के साथ अनुबंध किया था। भारतीय हॉकी के अध्यक्ष ने इस अनुबंध को आगे बढ़ाने की मांग की थी। इसके बाद ओडिशा सरकार की अनुमति पर ओडिशा खनन निगम ने आने वाले 10 साल के लिए अनुबंध बढ़ा दिया है। यह अनुबंध जनवरी 2033 तक मान्य रहेगा। इस अवधि के दौरान ओडिशा खनन निगम कुल 434.12 करोड़ रुपये हॉकी इंडिया को जारी करेगा।

भारतीय हॉकी टीम पिछले कुछ समय में बेहतर प्रदर्शन कर रही है। टोक्यो ओलंपिक में पुरुष टीम ने 41 साल बाद देश के लिए कोई पदक जीता था और कांस्य पदक पर कब्जा जमाया था। वहीं, महिला टीम भी सेमीफाइनल में पहुंची थी, लेकिन वहां उसे हार का सामना करना पड़ा।