भारत सरकार ने ई-स्पोर्ट्स को दी आधिकारिक मान्यता, मिलेगी अन्य खेलों जैसी सुविधाए
अब ई-स्पोर्ट्स के खिलड़ियों को आम खेलों की तरह सुविधाएँ मिल सकती है।
केंद्र सरकार ने मंगलवार को ऑनलाइन गेमिंग यानी ई-स्पोर्ट्स को आधिकारिक मान्यता दे दी। साथ ही इसे देश की प्रमुख खेल विधाओं में भी शामिल किया। अब इनके खिलड़ियों को आम खेलों की तरह सुविधाएँ मिल सकती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान की धारा 77 के प्रावधान तीन में मिले अधिकारों का प्रयोग करके ई-स्पोर्ट्स से संबंधित नियमों में बदलाव किया। उन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स और खेल मंत्रालय से ई-स्पोर्ट्स को बहु खेल आयोजनों में शामिल करने के लिए भी कहा है।
राष्ट्रपति की अधिसूचना (23 दिसंबर को जारी) के बाद आई टी मंत्रालय आनलाइन गेमिंग संबंधी मसलों पर नोडल एजेंसी होगा और खेल मंत्रालय को अपने विषयों में इसे शामिल करना होगा।
अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति भी ई-स्पोर्ट्स को बढ़ावा दे रही है। इसी कड़ी में अगले साल जून में सिंगापुर में पहला ओलंपिक ई-स्पोर्ट्स सप्ताह भी मनाया जाएगा। भारतीय डीओटीए टू टीम ने बर्मिंघम में 2022 में हुए पहले राष्ट्रमंडल ई-स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में न्यूजीलैंड को हराकर कांस्य पदक जीता था। अगले साल चीन में होने वाले एशियाई खेलों में भी ई-स्पोर्ट्स का पर्दापण होगा।
जकार्ता एशियाई खेल 2018 में ई-स्पोर्ट्स को नुमाइशी खेल के रूप में शामिल किया गया था। तब से इसे बहु खेल आयोजन का हिस्सा बनाने की मांग उठ रही थी।
ई-स्पोर्ट्स एक तरह का डिजिटल गेम है जिससे हम मोबाइल, कंप्यूटर, टैब या अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण के माध्यम से खेलते है। इसमें एक से अधिक खिलाड़ी भी एक साथ खेल सकते है। दुनिया भर में फुटबॉल, रग्बी, बास्केटबॉल के ।।ई-स्पोर्ट्स खेलों का आयोजन होता है।
इस बड़े फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए ई-स्पोर्ट्स फेडरेशन इंडिया के डायरेक्टर ने कहा, "नए साल की शुरुआत के लिए हमारे लिए यह बहुत अच्छी खबर है। हम लगातार ई-स्पोर्ट्स और आई गेमिंग के बीच अंतर बताने को लेकर काम कर रहे हैं और आखिरकार, हमें सफलता मिली। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हैं। यह कदम तेजी से बढ़ते इस उद्योग में निवेश के रास्ते खोलेगा।"